१६ असार, काठमाडौं । महामारी र स्वास्थ्य संकटविरुद्ध जुध्न क्षेत्रीय संगठनहरूले अहं भूमिका खेलेका धेरै उदाहरण छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले क्षेत्रीय संगठनलाई महामारीविरुद्ध पहल लिन सधैं आग्रह र प्रोत्साहित गर्छ ।

सन् २०१५-२०१६ मा पश्चिम अफ्रीकी देशहरूमा फैलिएको इबोला महामारी नियन्त्रणका लागि अफ्रिकन युनियनले खेलेको भूमिकाको डब्लुएचओले निकै प्रशंसा गरेको थियो । त्यसैगरी, कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अफ्रिकन युनियन, युरोपेली युनियन र दक्षिणपूर्वी एशियाली देशहरूको संस्था आसियानले खेलेको भूमिकाको यतिवेला विश्वभर प्रशंसा भइरहेको छ ।

दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको संस्था सार्क र दक्षिण एशिया तथा दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकहरूको संस्था बिमस्टेक भने कोरोना महामारीसँगै थला परेका छन् । कोरोना नियन्त्रणका लागि क्षेत्रीय भूमिका खेल्नु त परको कुरा, यी दुवै संस्था आफ्नो वाषिर्क सम्मेलन गर्न समेत असफल भएका छन् । महामारीको बीचमा पनि संसारभरिका संस्था भर्चुअल माध्यमले पनि सक्रिय छन्, तर यी संगठनहरू पूरै निष्क्रिय छन् ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रका उप-कार्यकारी निर्देशक डा. रूपक सापकोटा सार्क र बिमस्टेक सक्रिय भएको भए कोरोना संकटबाट पार पाउन निकै सहज हुनेथियो भन्छन् ।

‘कोरोना महामारी विरुद्ध अहिले परम्परागत खालको संवाद-सहकार्य भइरहेको छ । यसमा विश्व नेतृत्व पनि प्रभावकारी देखिएन’ उनी भन्छन्, ‘क्षेत्रीय रूपमा सार्क र बिमस्टेकले कुनै पहल गरेको भए नयाँ खालको बाटो देखिन सक्थ्यो, तर क्षेत्रीय पहल देखिएन ।’

उसो त सामान्य अवस्थामा पनि यी संगठन प्रभावहीन नै थिए । सार्कले स्थापनाको ३५ वर्षमा सम्मेलन र घोषणापत्र जारी गर्ने बाहेक अन्य ठोस काम गर्न सकेको छैन । सार्क र बिमस्टेक जस्ता संस्थाले आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्री र खोप खरीद गरेर सदस्य मुलुकहरूलाई वितरण गर्नेदेखि स्वास्थ्यकर्मी परिचालनसम्मका काम गर्न सक्छ । सार्कले खोपका लागि कोभ्याक्स र ठूला मुलुकहरूसँग समन्वय गर्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यति मात्र होइन, यी संस्थाले स्वास्थ्य सामग्री जुटाउन समेत पहल गर्न सक्छन् ।

क्षेत्रीय संगठनले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा उदाहरण युरोपेली युनियन हो । युरोपियन युनियनले ‘टीम युरोप’ अवधारणा मार्फत कोरोना नियन्त्रणमा एकीकृत प्रयास गरिरहेको छ । महामारीको शुरूमा ‘इमर्जेन्स रेस्पोन्स’ र स्वास्थ्य सामग्री वितरणमा क्रियाशील भएको टीम युरोप यतिवेला खोप वितरणमा केन्द्रित छ । यसले आफ्ना सदस्य मुलुकहरूका लागि खोप सुनिश्चित गर्नेदेखि खोप किनेर डब्लुएचओको पहल ‘कोभ्याक्स’ मार्फत मध्यम र निम्न आय भएका मुलुकमा पढाउनेसम्मका पहलहरू गरिरहेको छ । सार्कले युरोपेली युनियनले जस्तै भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने अपेक्षा यथार्थ नभए पनि क्षेत्रीय पहलले महामारी नियन्त्रणमा निकै सघाउ पुग्छ ।

पूर्व राजदूत शम्भुराम सिंखडा क्षेत्रीय संगठनले महामारीमा खोप नीति बनाउनेदेखि प्राप्त खोप वितरणको ‘फ्रेमवर्क’ तयार पार्नेसम्मका काम सहजै गर्न सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तर, संस्था नै प्रभावकारी नभएपछि यस्ता सैद्धान्तिक कुराको खासै अर्थ रहेन ।’

भिजन छ, संगठन निष्क्रिय

सार्क र बिमस्टेकका गतिविधि यतिवेला ठप्प छन् । यी संगठनले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे भने बहस भएको छ । महामारीका बीच यही वर्षको फेब्रुअरीमा भएको सार्क स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क मुलुकका डाक्टर र नर्सहरूले सदस्य मुलुकहरू निर्वाध रूपमा प्रवेश पाउनपर्ने र एयर एम्बुलेन्स सेवा संचालनको प्रस्ताव गरेका थिए । सार्कले यसमा पहल गरे कुनै मुलुक संकटमा पर्दा अन्य सदस्य मुलुकको स्रोतसाधन सहयोग पाउन सक्छ ।

गत वर्ष महामारी शुरू हुनासाथ मार्च १५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सार्कका राज्य र सरकार प्रमुखबीच छलफल आयोजना गरेका थिए । त्यो छलफलले सार्कलाई ब्यँुताउने हो कि भन्ने भएको थियो, तर त्यो उत्साह धेरै दिन चलेन । सार्कले इमर्जेन्सी कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसमा थप प्रगति भएन । यसबीचमा सार्कका विदेशमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको पनि भर्चुअल मीटिङ भयो, तर प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेनन् ।

पूर्वराजदूत सिंखडा यतिवेला सार्क र बिमस्टेक कुनै पनि क्षेत्रमा क्रियाशील नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा संस्थाहरू बने पनि क्रियाशील हुँदैनन् ।’ सिंखडाका अनुसार, क्षेत्रीय संस्था क्रियाशील हुन तीन वटा पूर्वाधार आवश्यक पर्छ- पहिलो, सबै सदस्य मुलुक क्षेत्रीय हितमा नै आफ्नो राष्ट्रिय हित हुन्छ भन्ने अवधारणामा जान सक्नुपर्छ । दोस्रो, क्षेत्रीय संगठनका संरचना (जस्तो-सचिवालय) बलियो बन्नुपर्छ । तेस्रो, संरचनाको नेतृत्व पनि एकदमै प्रभावशाली हुनुपर्छ ।

केही दिन अगाडि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्कको औचित्य सकियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने नत्र सम्मेलन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । पाकिस्तानको इस्लामावादमा सार्क सम्मेलन गर्न भारत नमानेको तर्फ इंगित गर्दै ओलीले काठमाडौंमा सम्मेलन गर्न नेपाल तयार रहेको पनि बताए ।

सार्क मात्र होइन, बिमस्टेकको पनि उही हालतमा छ । कोरोना महामारीबीच मन्त्रीस्तरीय केही बैठक भए पनि सम्मेलनको सुरसारै छैन । अपि्रलमा भएको बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा कोरोना महामारीको विषयमा छलफल नै भएन ।

महामारीका बीच अरू क्षेत्रीय संगठनहरूको भर्जुअल सम्मेलन भइरहेका छन् । कति त भेला भएरै पनि भए । ती सम्मेलनहरूले नयाँ-नयाँ परियोजना अगाडि सारिरहेका छन् । यिनमा जी सेभेन र सांघाई इकोनोमिक कर्पाेरेसन प्रमुख हुन् ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन केन्द्रका उप-कार्यकारी निर्देशक डा. सापकोटा महामारीबीच यस क्षेत्रमा देखिएको भूराजनीतिक टकराव र भौगोलिक राष्ट्रवादका कारण विद्यमान क्षेत्रिय संयन्त्रले कामै गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘न त नयाँ संयन्त्र बनाएर महामारीको मुकाविला गर्ने पहल भयो’ उनी भन्छन्, ‘चीन सहितको दक्षिणएशियाका लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था बन्यो ।’

कोरोना महामारीकै कारण क्षेत्रीय संस्थाहरू शिथिल भएका भने होइनन् । सार्क र बिमस्टेक भने महामारी शुरू भएपछि झनै थला परेका छन् । भर्चुअल बिमस्टेक सम्मेलन गर्ने चर्चा भए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । बिमस्टेक सम्मेलन नभएको तीन वर्ष भइसक्यो ।

भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वका कारण सन् २०१४ यता कुनै पनि शिखर सम्मेलन हुनसकेको छैन । २०१६ मा पाकिस्तानमा हुने तय भएको सार्क सम्मेलन अन्तिम समयमा स्थगित भयो । सार्कमा विशेषतः भारतले देखाएको अरुचिलाई लिएर नेपालले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।

दक्षिण एशियाली मुलुकसँग जोडिने चीनको प्रयास

कोरोना महामारीका बीचमा चीनले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । एक वर्षमा उसले नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकासँग महामारीको सामूहिक सामना गर्ने विषयमा छलफल गरेर साझा संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

गत एक दशकदेखि दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग आर्थिक साझेदारी बढाएको चीनले यस क्षेत्र लक्षित खोपको आपत्कालीन भण्डारण गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । उपनिर्देशक सापकोटा कोभिड कालमा उसले भारतसहित दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँग सहकार्य चाहेको बताउँछन् ।

‘बेइजिङले कोभिड रोकथाप, उपचार र भ्याक्सिनको लागि संयन्त्रण नै बनाउने प्रस्ताव गरेको छ’ उनी भन्छन्, ‘तर, गत वर्ष भारत र चीनबीच गलवान उपत्यकामा भएको भिडन्तपछि भारतसँग टकराव बढेकाले चीनको यो प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन ।