काठमाडौँ : पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशिला कार्कीसहितको संविधान निगरानी समूहले ‘युक्तिसंगत कारणविना’ प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको ठहर गरेको छ । समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गलत तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको प्रष्ट पारिएको हो ।   

‘पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभाको युक्तियुक्त कारणविना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुनः विघटन गर्न गरेको कार्यबाट संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा उपस्थित चुनौतिहरू र अचिन्तित परिणामहरूको सम्बन्धमा गम्भीर विचलन र अवरोध आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत सार्थक र विवेकशील अभ्यासबाट वैकल्पिक सरकार खोजी गर्ने र प्रतिनिधिसभाको अर्थपूर्ण भूमिकालाई प्रसस्त गर्नुको साटो अन्यौल, अनिश्चितता र अव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने गरी संविधानको धारा ७६ को कार्यान्वयन गर्ने प्रबृत्ति देखा पर्नु चिन्ताजनक विषय हो ।’

निगरानी समूहले संवैधानिक प्रक्रिया छल्दै राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भएको प्रतिनिधि विघटनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । समूहले भनेको छ, ‘संसद भित्रबाट सबै राजनीतिक शक्तिले एकिकृत प्रयास गरी सम्बोधन गर्नुको सट्टा सत्ता कब्जा वा सो प्राप्तिका लागि जुनसुकै कार्य गर्न तयार हुने परिस्थिति निर्माण हुनु शोभनीय देखिँदैन ।’ 

विधि र पद्धतिको कार्यान्वयनमा देखापरेका गम्भीर विचलनजन्य हालको अभ्यासलाई सम्बन्धित सबैले आत्मसमीक्षासहित सही मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोग गर्न अपीलसमेत विज्ञप्तिमा  गरिएको छ ।

‘संसदीय प्रणालीको लाभदायक उपयोग गर्नुको बदला उपेक्षा गर्नुले संसद पुनस्र्थापना गर्ने न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्ने गरी रणनीतिक सोच राख्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्त मान्न सकिंदैन’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसद बाहिरबाट अध्यादेशमार्फत् विधायिकी कार्य सम्पादन गर्नुको औचित्य स्थापना गर्ने हो भने संसदीय निर्वाचन वा संसद समेतको सान्दर्भिकता र औचित्य घट्दै जान सक्छ  । जनताको जिउ सस्तो र आफ्नो सत्ता स्वार्थ महंगो ठान्ने भ्रमबाट मुक्त हुन पनि अनुरोध गर्दछौँ ।’