• १७ असार, शुक्रबार
  • , Jul 01, Friday

स्थानीय निर्वाचन सन्दर्भ

  • २०७८ चैत १४ सोमबार
  • Yugbani

मुलुक अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा छ। निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशित भइसकेको छ। निर्वाचन अधिकारीहरू तोकिइसकेको अवस्था छ। मतदाताको नामावली प्रकाशन भएसँगै उम्मेदवार छनोटका प्रक्रिया पनि अघि बढ्न थालिसकेका छन्। आयोग आचारसंहिता लागू गर्ने चरणमा छ। सुरक्षा प्रबन्ध, बजेट, मतपत्र छपाइलगायतका कार्यहरूको समाचारले निर्वाचन मुखमै आएको संकेत गरिरहेका छन्। तर, निर्वाचनको दिन जति नजिक आउँदैछ, सरकारको तर्फबाट निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने प्रयासस्वरूप प्रशासन र सुरक्षा निकायमा सरुवा–बढुवाको काम पनि उत्तिकै तीब्रताका साथ अघि बढाइएको छ।

राजनीतिक आग्रह र सहजताको आधारमा कर्मचारीको छनोट गरी निश्चित स्थानमा सेट गर्ने कुरा स्वच्छ निर्वाचनको दृष्टिले अनुपयुक्त हो। यसमा निर्वाचन आयोगले समयमै ध्यान नदिने हो भने भोलि निर्वाचनको वातावरण खल्बलिने अवस्था आउँछ। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्मुखमा स्थानीय तहका पदाधिकारीबाट सम्पादन भएका कार्यहरूको समीक्षा हुनु स्वाभाविक हो। उनीहरूको भूमिका लोकतन्त्रको सम्वद्र्धनमा कत्तिको सहयोगी रह्यो ? संघीयताको मर्मअनुसार कार्य भयो कि भएन ? आर्थिक विकासमा स्थानीय तह कत्तिको सफल रहे ? यस्ता थुप्रै प्रश्न अहिले सतहमा छन्। त्यो स्वाभाविक हो। त्यसमाथि बहस हुनुपर्छ। तर, ती सबै विषयको बहस सापेक्षतामा हुनुपर्छ, निरपेक्षतामा होइन।

अहिले विकास, समृद्धि र संस्थागत विकाससँगै परिवर्तनका एजेण्डालाई स्थापित गर्ने, संघीयतालाई संस्थागत गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई लगाउन मिल्दैन। यसरी प्रदेश र संघीय सरकार पानी माथिको ओभानो बन्न मिल्दैन। मुख्य हिस्सा मुख्य स्थानले नै बोक्नुपर्छ। झन्डै दुई दसक स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनपुग्यो। त्यस्तो अवस्थामा कहिले दलीय संरचनाको जिम्मामा त कहिले मनोनयनको माध्यमबाट सञ्चालनको प्रयास भयो। यद्यपि मूलतः स्थानीय तह सञ्चालनको मूल र वैधानिक जिम्मेवारी भने कर्मचारीको हातमा दिइयो। त्यसले सेवा प्रवाह, विकास निर्माण मात्र होइन, प्रणालीको विकासमै असर गर्न पुग्यो।

लोकतान्त्रिक अभ्यास संकुचित भयो। नयाँ संविधानअनुसार संघीय प्रणाली र पुनर्संरचना भएको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि आमरूपमा स्थानीय तह चलायमान भएको छ। विकासले गति लिएको छ। लोकतन्त्रको आधार कसिएको छ। भूकम्प र कोरोना दुईवटा त्यस्ता अवस्था हुन्, जसले स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनु र नहुनुको फरक देखिने गरी छुट्टियो। भ्रष्टाचारलगायत विकृतिका कतिपय घटनाले स्थानीय तह बदनाम भएका उदाहरण पनि छन्। तर, त्यसलाई आमदृश्यका रूपमा नभई अपवादका रूपमा लिनुपर्छ।

छुटाउनुभयो कि?

सबै