काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० का लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयबारे बैंकरसँग छलफल गरेका छन् । आवश्यक सुझाव लिन बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग उनले छलफल गरेका हुन् । 

अर्थमन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा मन्त्री शर्माले बैंकर र व्यवसायी एउटै हुनु अर्थतन्त्रका लागि कति लाभदायक हो ? भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘बैंक र व्यवसायमा एउटै व्यक्ति वा समूह देखिन्छ, यो कत्तिको ठीक हो ?’ उनले भने ‘ठीक हो भने मेरो भन्नु केही छैन तर यसमा केही संशोधन आवश्यक छ भने कसो गर्दा ठीक हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई सुझाव दिनुहोला ।’

उनले बजेटमा लघुवित्त कोष बनाउनेबारे सोचेको बताए । ‘लघुवित्त कोष बनाउने कि भन्ने सोच्दैछु । तर चर्कोमा ब्याज दिएर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्नका लागि होइन’ उनले भने ‘सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सर्वसाधारणले लघुवित्तबाट पनि ऋण पाउन सक्नेगरी कोष ल्याउने सोचमा छु ।’ उनले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा राख्ने र झिक्ने अहिलेको व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘आफूसँग भएको पैसा बैंकमा राख्न पनि समस्या छ, झिक्न पनि समस्या छ’ शर्माले भने ‘त्यसैले धेरै पैसा त घरमै थन्किएको मेरो अध्ययनले देखिएको छ ।’ उनले प्रणालीबाट गएको पैसा पुन: नफर्कनु चिन्ताको विषय भएको भन्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी ढङ्गले गतिविधि संचालन गर्न आग्रह गरे ।

छलफलमा सहभागी योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सेयरमा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्नुपर्ने बताए । कृषि क्षेत्रको बिमामा सरकारले ठूलो लगानी गरेपनि प्रतिफल दिन नसकेको धारणा राखे । त्यस्तै हाइपर फण्ड, क्रिप्टोकरेन्सी, ब्याजदर लगायतलाई नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सुझाव दिए । पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले उद्योग र कृषिजन्य वस्तुको आयात हुने क्षेत्रमा कृषि कर्जा लगानी भएको भन्दै वास्तविक किसानको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने बताए । उनले तरलता समस्या समाधान गर्न नोटबन्दी गर्ने हल्ला सुनेको बताउँदै यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने बताए ।

छलफलमा बैंकर अनिल शाहले रेमिट्यान्स बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको पुन: श्रम स्वीकृतिमा नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले कति तलब, सुविधा लिने भन्ने पहिले नै यकीन हुने भएकाले सरकारले तथ्यांक लिएर राख्न सक्छ । यस्ता श्रमिकलाई कमाईको निश्चित प्रतिशत रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीबाट अनिवार्य पठाउनैपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ’ उनले भने ‘सरकारले तोकेको सीमा अनुसार पैसा आधिकारिक माध्यमबाट पठाइको नपाइए पुन: श्रम स्वीकृति नदिनेसम्मको व्यवस्था लाागू भयो भने हुण्डी कम हुन्छ र रेमिट्यान्स बढ्छ ।’ उनले मुलुकको ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ सुधार गर्ने विषयमा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवन गोल्यानले कुनै सर्तबिना महिलाको नाममा १५ लाख रुपैयाँसम्म बैंकमा निक्षेप राख्न वा झिक्न सक्ने व्यवस्था गरे महिला सशक्तीकरणमा टेवा पुग्ने बताए । त्यस्तै छलफलमा उपस्थित बैंक तथा बिमा क्षेत्रका अन्य प्रतिनिधिले बैंकास्योरेन्स लागू गर्नुपर्ने, बिमा कोष बनाउनुपर्ने, सातै प्रदेशमा बैंकको सेवा सहज बनाउन ‘सपोर्ट सेन्टर’ बनाउनुपर्ने, विकास बैंक र अन्य संस्थालाई साना लगाानीमा केन्द्रित गरी वाणिज्य बैंकलाई ठूला परियोजनामा मात्रै लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिए ।