• १७ असार, शुक्रबार
  • , Jul 01, Friday

दुबईमा ‘मेना जलवायु साता’ सुरु

  • २०७८ चैत १४ सोमबार
  • Yugbani

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय २७औँ सम्मेलन (कोप २७) लाई निर्णायक बनाउन विभिन्न देशहरुले अहिलेदेखि नै दबाब दिन थालेका छन् । कोप २७ आगामी नोभेम्बरमा (८ महिनापछि) इजिप्टको शाम एल शेखमा हुँदैछ । 

कोप २७ लाई निर्णायक बनाउन र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काय (एक्सन) का लागि दबाब दिने उद्देश्यले सोमबारदेखि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुर्बइमा ‘मेना क्लाईमेट विक २०२२’ नामको साताव्यापी बहस सुरु भएको छ ।

यूएईको जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा अफ्रिकी, अरब मुलुक र एसियाली मुलुकका मन्त्रीहरुसहित सरकारी अधिकारी र विशेषज्ञ सहभागी छन् ।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै यूएईकी जलवायु तथा वातावरणमन्त्री मरियम बिन्त मोहम्मद अल्मेह्रीले यूएई सरकारले हरित अर्थतन्त्र र स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न विशेष जोड दिएको बताइन् । उद्घाटन सत्रमा उनले भनिन्, ‘नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्न र हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि हाम्रो सरकारले सहयोगका हात बढाएको छ ।’

यूएईका उद्योग तथा नयाँ प्रविधिमन्त्री सुल्तान बिन अहमद अल जाबेरले यूएई सरकारले शून्य उत्सर्जन हासिल गर्न आवश्यक प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको बताए । उनले भने, ‘नयाँ प्रविधिको विस्तारमार्फत् संसारमा नयाँ अवसर खडा गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहेका छौं ।’

राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) की कार्यकारी सचिव प्याट्रिसिया इस्पिनोशाले बेलायतको ग्लास्गोमा भएको कोप २६ बाट प्राप्त हुन

नसकेका उपलब्धि कोप २७ मा प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘मलाई विश्वास छ, आगामी नोभेम्बरमा पक्ष मुलुकहरु हरितगृह ग्यास घटाउने महत्त्वाकांक्षी योजना लिएर इजिप्टको शाम एल शेखमा आउनेछन् ।’

वनमन्त्री यादवको जोड जलवायु वित्तमा

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर झेलिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालजस्ता मुलुकहरुले किफायती प्रविधिको खोजी गरिरहेको बताएका छन् ।

मन्त्री यादवले नेपालले जलविद्युत्मार्फत् ठूलो मात्रामा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न जोड दिएको बताए । उनले भने, ‘यदि साँच्चै उत्सर्जन घटाउन र शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) को लक्ष्यमा पुग्ने हो भने हामीलाई ई–मोबिलिटी र खनिज इन्धन प्रतिस्थापन गर्न पर्याप्त मात्रामा वित्त (जलवायु कोष) आवश्यक पर्छ, हामी त्यसैको खोजीमा छौं ।’

नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरुका लागि जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त मात्रामा जलवायु कोष (वित्त) आवश्यक पर्ने पनि उनले बताए ।

विकासोन्मुख मुलुकहरुले कोभिड–१९ को प्रभावलाई पार लगाउन र प्रकृतिमा आधारित समाधान पछ्याउँदै हरित अर्थतन्त्रका साथ जीविकोपार्जनका गतिविधि अघि बढाउन हरित रिकभरी प्याकेजको माग गरिरहेको बताए ।

मन्त्री यादवले अधिकांश महिला र ज्येष्ठ नागरिकलगायत सीमान्त समुदायहरु जलवायुजन्य प्रकोपहरुबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने समूह भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण र सामाजिक समावेशीकरण निर्देशिका तयार गरी सबै समस्या सम्बोधन गर्न तयार भएको बताए ।

मन्त्री यादवले आगामी नोभेम्बरमा इजिप्टको शामएल शेखमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २७ औं सम्मेलन (कोप २७) लाई सफल बनाउन नेपालले सक्दो सहयोग गर्नेसमेत बताए । ‘जलवायुसम्बन्धी कार्य गर्न कोप २७ कोशेढुंगा हुने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘नेपाल कोप २७ मा अनावश्यक प्रचार र अमूर्त विषयभन्दा निर्णयमा पुग्नेगरी सहभागी हुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुलाई आग्रह गर्दछ ।’

उनले पेरिस सम्झौता र रुलबुक (नियम पुस्तिका) पछि नीति र प्रक्रिया, विधि र सामग्रीमा धेरै तयारी गरेको र एनडीसीका लक्ष्य प्राप्त गर्न मार्गचित्र तयार गरेको उल्लेख गरे । सम्मेलनका दौरान जलवायु परिवर्तनका जोखिम घटाउन र अनुकूलनका लागि विश्वमा भइरहेका अभ्यासलगायतका बारेमा पनि चर्चा हुनेछ 

छुटाउनुभयो कि?

सबै