सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिएपछि त्यसको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार संसद्को हो, तर जसपाको यो सांसदले, एमालेको त्यो सांसदले भोट हाल्न मिल्दैन भन्ने ‘हु आर यु ?’, को हो तपाईं ? जनताको प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न रोक्ने को हो तपाईं ?

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको प्रश्न :  जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेपछि मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने को हो तपाईं ? 

- शब्दमा सम्माननीय नभने पनि राष्ट्रपतिप्रति मेरो पूरै सम्मान छ । शब्दैपिच्छे सम्माननीय नभने पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि मेरो सम्मान छ । तर, राष्ट्रपतिले संविधान उल्लंघन गर्नुभयो । यहाँ श्रीमान्ले फैसला गर्न पाउनुभएको छैन । उताबाट फेरि विघटन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री छान्ने मेरो अधिकार हो मैले छानेँ भने छानेँ अरूलाई त्यो अधिकार छैन भन्ने राष्ट्रपतिको मनसाय देखियो । तर, त्यो अधिकार खासमा संसद्लाई मात्र छ । 

- बहुमत सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बनाउँदिनँ भनेर इन्कार गर्न मिल्दैन । संसद्ले विश्वास गर्छ कि गर्दैन त्यो संसद्को अधिकार हो । त्यसको जाँचबुझ गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्न कसरी मिल्छ ? एमालेमा यस्तो हुन्छ, जसपामा उस्तो हुन्छ भन्ने तपाईं को हो ? सांसदले हस्ताक्षर गरेर दिएपछि माओवादीको यो सांसदले, एमालेको त्यो सांसदले भोट हाल्न मिल्दैन भन्ने ‘हु आर यु ?’ को हो तपाईं ? जनताको प्रतिनिधिलाई भोट हाल्न रोक्ने को हो तपाईं ?

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको प्रश्न :  हरेक धारामा केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हो ? 

- एक सय ३६ सांसदको समर्थन भए पुग्नेमा पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको छ । विश्वासको मत लिने योभन्दा ठूलो र विश्वासिलो आधार राष्ट्रपतिलाई के चाहियो ? अब केपी ओलीलाई मात्रै  प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने हो ? जसरी पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री ? धारा ७६ को (१), (२), (३) हुँदाहुँदा (५)को प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित भई राष्ट्रपतिबाट यो निर्णय भएको छ । 

- धारा ७६(५) मा ‘पोलिटिकल पार्टी’को सहमति, स्वीकृति आवश्यक मानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाको पनि दाबी परेको सूचना दिएर ठाकुर र महतोलाई विरोधको निम्ति लेख्न लगाउने ? यो कन्फिडेन्सियल कम्युनिकेसनको ब्रिच (गोपनीय संवादमा घात) पनि हो श्रीमान् । यो राज्यविरुद्धको अपराध हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवको प्रश्न : के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमाथि घृणा भएको हो ?

- अहिलेको विघटन दुरासयबाट प्रेरित छ । योभन्दा अगाडि दुरासयको विषयमा निर्णय भएन श्रीमान् । यस पटक हुनुपर्छ । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि विघटन गर्नुभएको थियो । उहाँहरूलाई कि संविधानसँग घृणा भएको हो कि संविधानको बेवास्ता गर्नुभएको होे ?  

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीको प्रश्न :  राष्ट्रपतिले दलभित्रको प्रशासन हेर्ने हो कि संविधान ? 

- एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहितको दाबी स्वीकार नगर्ने राष्ट्रपतिले अब अदालतमा एक सय ४६ जना स्वयं उपस्थित भइरहँदा उहाँको निर्णय काम लाग्यो त ? विश्वास टेस्ट गर्ने हाउसले हो, त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा छैन ।

- प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन ? संसद्को विश्वास नपाएकोले पदमा बस्न मिल्दैैन । विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित दिएपछि त राष्ट्रपतिले पनि तपाईं अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, ‘यु आर नो मोर प्राइममिनिस्टर’ भन्नुपथ्र्यो । त्यो भन्न केले रोक्यो ? 

- तपाईंले दलभित्रको प्रशासन हेर्ने हो कि संविधान ? संसद्को अधिकार केको आधारमा कटौती गर्नुभयो ? प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैको भनाइ प्रधानमन्त्री खाने त मेरो एकलौटी अधिकार हो, ममा मात्र यो अधिकार निहित छ भन्ने छ । 

- संविधानमा सांसदलाई मतदान गर्ने अधिकार छ, त्यो अधिकार राष्ट्रपतिले काट्न पाउनुहुन्न । प्रधानमन्त्रीका लागि परेको देउवाको दाबीको परीक्षण प्रतिनिधि सभाभित्रै हुनुपर्छ । 

अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीको प्रश्न :   सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले पनि संसद्को अधिकार कटौती गर्ने ? 

- हाम्रो संविधान हेर्दा जबसम्म संसद्ले विकल्प दिनसक्छ विघटन हुन सक्दैन । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले पनि संसद्को अधिकार कटौती गर्ने ? निर्णय गर्न मिल्दैन । संविधानले आधार प्रस्तुत गरेमा नियुक्त गर्नुपर्ने भनेकाले दाबी परेपछि नियुक्त गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व हो र ?

...                                             ... 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि बुधबारदेखि सुरु भएको बहसका क्रममा कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान मिचेको उनीहरूको दाबी छ । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसद निवेदक रहेको विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । जसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईले सुनुवाइ गर्दै छन् । 

बुधबारको बहसमा निवेदकका तर्फबाट पाँचजनाले साढे तीन घन्टाभन्दा बढी बहस गरेका छन् । अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्नेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधानविपरीत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाबी पुगेको प्रस्तावसमेत अस्वीकार गरेको बताए । ‘एक सय ३६ सांसदको समर्थन भए पुग्नेमा पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर जानुभएको छ । विश्वासको मत लिने योभन्दा ठूलो र विश्वासिलो आधार राष्ट्रपतिलाई के चाहियो ?’ उनले भने, ‘अब केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने चाहिन्छ होला, संविधानअनुसार भने चाहिँदैन ।’ 

राष्ट्रपतिले कानुनी सल्लाहसमेत नगरी, दाबीकर्ताहरूसँग शंकाको समाधान नगरी र कार्यालय समयको समेत ख्याल नगरी गम्भीर संवैधानिक महत्वको विषयमा हठात निर्णय दिनु गलत भएको बन्दीको भनाइ थियो । ‘महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई यी मान्छेहरू हाम्रो पार्टीका होइनन् भनेर दाबी विरोध गर्न दियो त राष्ट्रपति कार्यालयले ?’ राष्ट्रपतिले शेरबहादुर देउवाको पनि दाबी परेको सूचना दिएर ठाकुर र महतोलाई विरोध गर्न लगाएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘धारा ७६ (५)मा पोलिटिकल पार्टीको सहमति, स्वीकृति आवश्यक मानिएको छैन । यस्तो अवस्थामा विरोधको निम्ति लेख्न लगाउने ? यो कन्फिडेन्सियल कम्युनिकेसनको ब्रिच पनि हो श्रीमान् । यो राज्यविरुद्धको अपराध हो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीका गतिविधिले उनको नियतमाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधार तयार भएको अधिवक्ता बन्दीको जिकिर थियो । ‘यसअघि ५ पुसमा विघटन गरिनुअघि भीम रावल र पम्फा भुसाल प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वानको समावेदन लिएर दिनभरि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कुर्दा पनि दर्ता गरिएन । तर, अहिले महतो र ठाकुरको पत्र कार्यालय समयपछि पनि दर्ता गरेर राष्ट्रपतिले ‘इन्टरटेन’ गर्नुले उनीमाथि शंका गर्ने प्रशस्त आधार खडा गरेको छ श्रीमान्,’ उनले भने । 

अधिवक्ता बन्दीले अगाडि थपे, ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवादको मौका दिने । खै हामीलाई मौका ? यहाँ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागू भएन । जसरी पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री ? धारा ७६ को (१), (२), (३) हुँदाहुँदा (५)को प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली नै बन्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट निर्देशित भई राष्ट्रपतिबाट यो निर्णय भएको छ ।’ 

अधिवक्ता बन्दीले अगाडि भने, ‘जुन मान्छे प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेकै कारणले अर्को उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुपर्‍या छ, त्यही मान्छेले फेरि उपधारा (५) को प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गर्न मिल्छ ? यो विषयमा त सामान्य चियापसलमा पनि सोध्यो भने भन्दिन्छ ।’ उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यही प्रश्न हिजोको अवस्थामा थिएन र ? उहाँ (ओली)ले विश्वासको मत प्राप्त नगरेरै फेरि उपधारा (३) को सरकार बन्या हो त ! फेरि यही प्रश्न (५)मा लाग्छ त ?’

बन्दीले जवाफ थियो, ‘लाग्छ श्रीमान् । किनभने जुन कुरा सोझै गर्न पाइँदैन, त्यो कुरा तिकडमबाजी वा जालसाजी जुनसुकै तरिकाले पनि गर्न पाइँदैन । यद्यपि, हामीले च्यालेन्ज गरेका छैनौँ श्रीमान् । हामी उपधारा (५)को प्रक्रिया स्वीकार गरेर त्यसैअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने लाइनमै हौँ ।’ 

अधिवक्ता बन्दीले सुरुमा आफ्ना मागहरूबारे इजलासलाई बताएका थिए । ‘दुवै दाबी बदर र विघटनको सिफारिस ७ जेठको राति ११:३८ देखि ८ जेठको बिहान १:३९ बजेको बीचमा भएका छन् । मध्यरातमा भएका यी निर्णय गलत भएकाले बदर गरिपाऊँ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनको भनाइ थियो । 

बन्दीपछि बहस गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले ०४७ र ०७२ को संविधानमा सरकारका किसिमबारे तुलना गरेका थिए । ०४७ को संविधानअनुसार भएका विघटनहरूमा सुधार गर्न ०७२ को संविधानमा दलीय समर्थन आवश्यक नपर्ने गरी धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकारको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । अन्य उपधारामा दलीय समर्थनको व्यवस्था भए पनि उपधारा (५) तीभन्दा भिन्न रहेको जिकिर उनले गरे । 

आधा घन्टा समय लिएका यादवलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यस विषयमा संविधानसभामा कुनै छलफल भएको कागजात भए उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । यादवले त्यस्ता कागज आफूसँग नभएको जानकारी गराए । 

अहिलेको विघटन दुरासयबाट प्रेरित भएको दाबी गर्दै यादवले यसपटक अन्तिम आदेशमा त्यो पनि पुष्टि हुनुपर्ने माग गरे । ‘योभन्दा अगाडि दुरासयको विषयमा निर्णय भएन श्रीमान् । यसपटक हुनुपर्छ । किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि विघटन गर्नुभएको थियो । उहाँलाई कि संविधानसँग घृणा भएको हो कि संविधानको बेवास्ता गर्नुभएको होे,’ उनले भने । बजेट पारित नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको यादवको भनाइ थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले ४५ मिनेटमै बहस सके । उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले अधिवक्ता बन्दीलाई गरेको सवाल नै दोहोर्‍याए, ‘धारा ७६ को उपधारा (३) को प्रधानमन्त्री त उहाँ हुनुहुन्छ । अहिले विश्वासको मत पाएको/नपाएको कुरा बेग्लै हो । उहाँले फेरि कम्पिटिसन गर्न पाउनुहुन्न र ?’ 

जवाफमा कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा (५) अनुसार दाबी गर्न नमिल्ने, बरु नयाँ सरकार गठनमा भाँजो नहालेर राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘उहाँले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्दैन ? संसद्को विश्वास नपाएकोले पदमा बस्न मिल्दैैन । विश्वास प्राप्त गर्न सक्दैन भनी स्वीकार गरेर लिखित दिएपछि त राष्ट्रपतिले पनि तपाईं अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न भन्नुपथ्र्यो,’ उनले इजलाससमक्ष भने । 

सांसदले विश्वासको मत दिने–नदिने कुराको टुंगो राष्ट्रपतिले नभएर प्रतिनिधिसभाले लगाउने कार्कीको भनाइ थियो । ‘एक सय ४९ जनाको हस्ताक्षरसहितको दाबी नस्विकार्ने राष्ट्रपतिले अब अदालतमा एक सय ४६ जना स्वयं उपस्थित भइरहँदा उहाँको निर्णय काम लाग्यो त ? विश्वास टेस्ट गर्ने हाउसले हो, त्यो अधिकार राष्ट्रपतिमा छैन,’ उनले भने ।

अन्तिममा डेढ घन्टाभन्दा बढी बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कार्यपालिकाका गतिविधिबारे भने, ‘वाक्क भइयो श्रीमान् ।’ 

संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीका लागि आएको दाबी अस्वीकार गर्ने अधिकार नदिएको उनको तर्क थियो । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ के छ भने प्रधानमन्त्री खाने त मेरो एकलौटी अधिकार हो । ममा मात्र निहित छ यो अधिकार । राष्ट्रपतिको पनि त्यस्तै सोचाइ छ ।’ राष्ट्रपतिको दायित्व संविधानको पालना र रक्षा भएकाले त्यो गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

थापाले विश्वासको मत प्रस्तुत गर्ने आधारबारे आफ्नो बुझाइ इजलाससमक्ष राखेका थिए । उनले उपधारा (७) र (५) बारे पनि व्याख्या गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्ति र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसारका कारबाहीमा रहेका राजनीतिक प्रश्नबारे पनि बोले । तर, अहिले विपक्षीले दिएको लिखित जवाफमा उल्लेख भएजस्तो राजनीतिक प्रश्न नभएको उनको निष्कर्ष थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता थापालाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘यो प्रक्रिया (उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको) भन्नाले जुन राष्ट्रपतिज्यूले अपनाउनुहुन्छ नि ! हेड काउन्ट गर्दा....जस्तो हामीलाई अहिले एक सय ३६ चाहिन्थ्यो । राष्ट्रपतिले हेड काउन्ट गर्दा आधार पुगेन भनेर त्यो अवस्थामा रिजेक्ट गर्न पाउने कि नपाउने ?’ जवाफमा थापाले भने, ‘उहाँले रिजेक्ट गर्न पाउनेचाहिँ म भन्दिनँ श्रीमान् । त्यो छैन ।’

थापाले महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामाथि पनि प्रश्न गरे । ‘महान्यायाधिवक्ताको काम सरकारलाई संविधानमा हिँडाउने हो । नभए तपाईंको यो कार्यमा म बहस गर्न सक्दिनँ भनेर राजीनामा दिएर हिँडेका उदाहरण पनि छन्,’ उनले भने । 

थापाले विभिन्न देशका राष्ट्रपतिको खराब आचरणबारे पनि बोले । केही देशमा पैसा लिएर राजदूत नियुक्त गर्ने, रकम बुझेर कैद वा सजाय मिनाहा गर्नेसम्मका राष्ट्रपति रहेको उनको भनाइ थियो । अन्तिममा आफ्नै देशका राष्ट्रपतिबारे बोले । ‘संविधानमा सांसदलाई मतदान गर्ने अधिकार छ, त्यो अधिकार राष्ट्रपतिज्यूले काट्न पाउनुहुन्न,’ देउवाको दाबीको परीक्षण प्रतिनिधिसभाभित्रै हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘अल्टरनेटिभ गभर्मेन्ट भनेको अन्य दलका हुन् । ओलीले विश्वासको मत नलिनु भनेको विश्वासको मतबाट बाहिर जानु हो ।’

सुरुमा बहस गरेका अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले २० मिनेटको बहसका क्रममा राष्ट्रपतिको अधिकार र दायित्वबारे व्याख्या गरे । दाबी नपुग्ने भनी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट ७ जेठमा सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिको पहिलो बुँदा उनले इजलासमा पढेर सुनाएका थिए । ‘यो बुँदामा शेरबहादुर देउवाको पक्षमा एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर भएको देखाइएको छ । जसमा एमालेका २६ र राजपाका १२ सांसदको पनि हस्ताक्षर रहेको स्विकारिएको अवस्था छ,’ उनले इजलासमा भने । 

संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीलाई दलीय समर्थन आवश्यक भए पनि उपधारा (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्न दलीय नभई प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको समर्थन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको खातीको तर्क छ । ‘अरूमा दलको कुरा भए पनि अपवादका रूपमा उपधारा (५)मा प्रतिनिधिसभाको विशेषाधिकार देखिन्छ । यसमा दलको अधिकार लागू हुन्छ कि हुँदैन, इजलासले हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, धारा ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले (५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्था मानिनुपर्ने उनको तर्क थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको धारा ७७ (१) (ख) अनुसार पदमुक्त भएको खातीको दाबी छ । यो उपधाराको (ख)मा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने उल्लेख छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले धारा ७६ (५)मा दाबी परेको जानकारी पाएपछि संसद्मा विश्वासको मत आउने दुराशय राखेर मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको खातीको दाबी थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधानको अपव्याख्या भयो भनेर जुन भनिरहनुभएको छ, त्यसमा उहाँलाई अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ श्रीमान्,’ बहस सक्दै खातीले भने ।

बुधबारको इजलासको सुरुमै प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश खतिवडाले समयबारे बहसकर्तालाई स्मरण गराएका थिए । उनीहरूले दुवै पक्षलाई १५–१५ घन्टा समय छुट्याइएको र त्यसमै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

सुरु बहसका लागि १२ घन्टा र पछि जवाफ दिने गरी थप तीन घन्टा गरी निवेदकले १५ र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिलका साथै विपक्षीका निजी वकिललाई गरेर १५ घन्टा समय उपलब्ध गराइएको छ । इजलास साढे ११ बजेदेखि सुरु भएको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा र अधिवक्ताबीच सवाल–जवाफ 

अधिवक्ता बन्दी : जुन मान्छे प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त नगरेकै कारणले अर्को उपधाराअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुपर्‍या छ, त्यही मान्छेले फेरि उपधारा (५) को प्रधानमन्त्रीमा पनि दाबी गर्न मिल्छ ? यो विषयमा त सामान्य चियापसलमा पनि सोध्यो भने भन्दिन्छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा : यही प्रश्न हिजोको अवस्थामा थिएन र ? उहाँ (ओली)ले विश्वासको मत प्राप्त नगरेरै फेरि उपधारा (३) को सरकार बन्या हो त ! फेरि यही प्रश्न (५)मा लाग्छ त ?

बन्दीको जवाफ : लाग्छ श्रीमान् । किनभने जुन कुरा सोझै गर्न पाइँदैन, त्यो कुरा तिकडमबाजी वा जालसाजी जुनसुकै तरिकाले पनि गर्न पाइँदैन । यद्यपि, हामीले च्यालेन्ज गरेका छैनौँ श्रीमान् । हामी उपधारा (५)को प्रक्रिया स्वीकार गरेर त्यसैअनुसार अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने लाइनमै हौँ ।

जबरा : तपाईंको निवेदनमा उपधारा (३) को अहिलेको सरकारले उपधारा (४) प्रावधानको उल्लंघन गरेको छ भनेर निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ नि !

बन्दी : त्यो हामीले प्रसंगमा उल्लेख गरेका छौँ, माग गरेका छैनौँ । हामीले कन्टेक्स्ट त दिनुपर्‍यो नि ! एउटा कुरा के हो भने उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) कन्फिडेन्स लुज गरेको मान्छे हो श्रीमान् । यदि संवैधानिक नैतिकता भएको मुलुक हुन्थ्यो भने र उहाँमा सत्ताप्रतिको लिप्सा हुन्नथ्यो भने रिजाइन गरेर एमालेमा अर्को संसदीय दलको नेता तय गरेर त्यसलाई ७६ (३) को प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्थ्यो । उहाँ त रिजेक्टेड प्राइममिनिस्टर हो श्रीमान् । उहाँ त मै सत्तामा बस्नुपर्छ, अहं ब्रह्मास्मीजस्तो बस्नुभयो । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा : तपाईंलाई एउटा अर्को पनि प्रश्न । उपधारा (४) को प्रक्रिया पूरा नगरीकन (५) को प्रक्रिया सुरु गर्न मिल्छ भन्ने व्यवस्था छ ?

बन्दी : प्रधानमन्त्रीले ६ जेठमा म संसद्मा जान्नँ, भोट अफ कन्फिडेन्स छैन भन्नुभो । पहिलाको परिस्थिति परिवर्तन नभएकाले अब पनि मैले विश्वासको मत पाउँदिनँ । म अल्पमतमा भएकाले उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीको प्रक्रियाअनुसार जान्नँ, त्यसैले यो अवस्थामा राखिरहनुभन्दा मुलुकलाई निकास दिने भन्नुभयो । यो भनेको उहाँले विश्वासको मत गुमाएको नै हो । म साइटेसन दिन्छु श्रीमान् । भारतको सुप्रिम कोर्टले सन् १९९४ मा यस्तै केसमा ‘यदि विश्वासको मत लिनुपर्ने मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा त्यो विश्वासको मत गुमाएबराबर हुनेछ’ भनेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा : यो प्रक्रिया (उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको) भन्नाले जुन राष्ट्रपतिज्यूले अपनाउनुहुन्छ नि ! हेड काउन्ट गर्दा.... जस्तो हामीलाई अहिले एक सय ३६ चाहिन्थ्यो । राष्ट्रपतिले हेड काउन्ट गर्दा आधार पुगेन भनेर त्यो अवस्थामा रिजेक्ट गर्न पाउने कि नपाउने ?

वरिष्ठ अधिवक्ता थापा : उहाँले रिजेक्ट गर्न पाउनेचाहिँ म भन्दिनँ श्रीमान् । त्यो व्यवस्था छैन ।