अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटका रिपब्लिकनहरुले डेमोक्र्याटले ल्याएको चुनाव सम्बन्धी विधेयक रोकेका छन् ।

देशव्यापी रुपमा निर्वाचन सम्बन्धी नियम लागु गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थासहितको विधेयकमा रिपब्लिकनहरुले अवरोध गरेका हुन् ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनको समर्थन तथा उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘फर द पिपुल’ विधेयक पारित हुन नसकेको हो । विधेयकको पक्षमा ५० र विपक्षमा ५० (सम्पूर्ण रिपब्लिकन) मत परेको हो । १० सिट रहेको सिनेटबाट विधेयक पारित हुन ६० सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।

पक्षधरहरुले सन् १९६५ को भोटिङ्ग राइट एक्टपछिको सबैभन्दा बिस्तारित र मताधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको बताउँछन् ।

राष्ट्रपति बाइडेनले निर्वाचन कानून सम्बन्धी विषय आफ्नो प्रशासनको मुल मर्म रहेको बताउँदै आएका छन् । तर केही डेमोक्र्याटहरुले चाहिने जति प्रयास नगरेको आरोप उनीमाथि लगाउँदै आएका छन् ।

गएको मार्चमा तल्लो सदनबाट सो विधेयक पारित भएको थियो । एक डेमोक्र्याटसहित सबै रिपब्लिकनले तल्लो सदनमा विधेयकको विपक्षमा मत दिएका थिए ।

निर्वाचन कानून संशोधन अभियानका लागि राष्ट्रपतिबाट जिम्मेवारी प्रदान गरिएकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले सिनेटमा विधेयकमाथिको मतदान प्रक्रिया सञ्चालन गरेकी थिइन् । विधेयक असफल भएपछि उनले आफूहरुको संघर्ष अन्त्य नभएको बताएकी छन् ।

अग्रिम मतदानलाई बिस्तार गर्नुका साथ चुनावी खर्चलाई लिएर थप पारदर्शिता कायम गर्ने तथा संसदीय जिल्ला निर्धारणमा दलगत प्रभावलाई सीमित गर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको डेमोक्र्याटले उल्लेख गरेका छन् ।

अश्वेतसहितको मताधिकार थप सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित डेमोक्र्याटिक पार्टीका सांसदले ९०० पृष्ठ लामो विधेयक तयार पारेका थिए ।

तर रिपब्लिकनहरुले राज्यहरुको अधिकार खोसेर केन्द्र सरकारले नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । राजनीतिक रुपमा पूर्ण रुपमा डेमोक्र्याटहरुलाई सहज बनाउने उद्देश्य विधेयकको रहेको आरोप रिपब्लिकनको छ ।