• ०४ असोज, सोमबार
  • , Sep 20, Monday

आयोगले मानेन बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रधानमन्त्रीको दबाब

  • २०७८ जेठ ३१ सोमबार
  • Yugbani

झापाको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्रीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई दबाब दिएपछि नागरिक समाजसमेत चिन्तित बनेको छ । महामारीको यो वेला देशका सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुधार गर्नुपर्ने सयौँ मुद्दा छन्, तर देशका प्रधानमन्त्री एउटा निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिलाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर नियमनकारी निकायमाथि हस्तक्षेप बढाइरहेका छन् ।

व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको सो कलेजलाई मान्यता दिलाउन प्रधानमन्त्रीले गत शुक्रबार पनि बालुवाटारमा बैठक बोलाएका थिए । तर, कलेजले चार वर्षदेखि आशयपत्र नवीकरण नगरेको, पूर्वाधार तथा शिक्षण समूहबारे अध्ययन नभएको र बिएन्डसीकै विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले तत्काल सम्बन्धन दिन गाह्रो हुने तर्क उपाध्यक्ष डा. गिरीले राखेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धन दिने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति दिने र आवश्यक प्रबन्धहरू पछि गर्दै जाने गरी निर्णय गर्ने भन्दै शुक्रबारको बैठक टुंग्याएका थिए । 

आइतबार बिहान फेरि फोन आएपछि उपाध्यक्ष डा. गिरी बालुवाटार गएका थिए । ‘आइतबार आयोगको एउटा बैठक थियो, तर उहाँले बालुवाटारबाट बोलावट भएकाले आउन नसक्ने भन्दै एसएमएस पठाउनुभयो,’ आयोगका एक अधिकारीले भने । 

मेडिकल कलेजहरूको नियमनकारी निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सहअध्यक्ष शिक्षामन्त्री भए पनि कार्यकारी प्रमुख भने उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले निर्णय नगरेसम्म प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले सम्बन्धनको विषयमा निर्णय गर्न सक्दैनन् । 

तर डा. गिरीले प्रधानमन्त्रीसँगको बैठक निकै तनावपूर्ण रहेको जानकारी आयोगकै अन्य सदस्यहरूलाई दिएका छन् । ‘म जाँदा शिक्षामन्त्री पहिले नै पुग्नुभएको रहेछ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले अस्तिको निर्णयअनुसार बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने माइन्युट लेख्न निर्देशन दिनुभयो । तर, अस्ति त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्नुभएको हो ।आयोगले त निर्णय गरेको छैन । त्यसैले माइन्युट कसरी लेख्ने भनेर आफ्नो भनाइ राखेँ । त्यसपछि उहाँहरू जंगिनुभयो, मेरो राजीनामा माग्नुभयो । मलाई धम्क्याउनुभयो,’ डा. गिरीको यो भनाइ आयोगका सदस्यहरू हुँदै नागरिक आन्दोलनसम्म पुगेको थियो । लगत्तै डा. गिरीको पक्षमा बृहत् नागरिक आन्दोलन र सोलिडारिटी फर डा. केसी एलाइन्सले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । 

चार वर्षदेखि आशयपत्र नवीकरण नगरेको र पूर्वाधारको विषयमा कुनै अध्ययनसमेत नभएको कुनै पनि कलेजलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्र सम्बन्धन दिन नमिल्ने अडान आफूले दोहोर्‍याएको जानकारी गिरीले सदस्यहरूलाई दिएका छन् । ‘गिरीले ऐन–नियमअनुसार सम्बन्धन दिन मिल्दैन भन्दा प्रधानमन्त्री रिसाउनुभएछ, जहिले पनि नियम–कानुन देखाएर प्रगतिमा बाधक बन्नुहुन्छ, मेरो निर्देशन भयो, तपाईं निर्णय लेखाउनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भने पनि डा. गिरीले आफ्नो अडानमा कायम रहेको जानकारी दिनुभयो,’ ती सदस्यले भने । 

प्रधानमन्त्रीले भनेपछि तपाईंलाई कसको निर्देशन चाहियो भनेर पनि गिरीलाई सोधिएको र जवाफमा डा. गिरीले ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार भनेर माइन्युट गर्न मिल्दैन नि हजुर’ भनेर अडान दोहो¥याएका थिए । ‘तपाईं प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पनि नमान्ने ? कसको योजना र निर्देशनमा चल्दै हुनुहुन्छ भनेर सोधिएछ, डा. गिरीले मैले कसैको बल र योजनामा होइन, ऐन–नियमकै आधारमा यसो भनेको हुँ भनेर जवाफ दिएको बताउनुभएको छ,’ डा. गिरीका सहकर्मी सदस्यले भने । उनका अनुसार तुरुन्त निर्णयको माइन्युट लेख्ने व्यवस्था गर्नुस्, म अर्को बैठकमा जानुछ भनेर प्रधानमन्त्री कोठाबाट निस्किए पनि शिक्षामन्त्रीले उही शैलीमा दबाब दिएका थिए । 

‘कानुनतः सम्बन्धन दिन मिल्दैन भनेर मैले प्रधानमन्त्रीकै अगाडि भनिसकेको भनेर दोहोर्‍याएपछि शिक्षामन्त्री जंगिनुभयो, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसमेत नमान्ने तपाईं को हो ? तुरुन्त राजीनामा लेख्नुस् । माइन्युट लेख्ने कि राजीनामा भनेर धम्क्याउनुभयो,’ डा. गिरीलाई उद्धृत गर्दै आयोगका सदस्यले भने । 

तर, डा. गिरीले आफू विधिसम्मत नियुक्त भएको भन्दै राजीनामा दिन इन्कार गरेका थिए । ‘त्यसो भए सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सहअध्यक्ष (शिक्षामन्त्री)लाई हुनेछ भनेर लेखेर दिनुस्’ भनेर माग गरेपछि आफू ट्वाइलेट जान्छु भनेर निस्किएको जानकारी उनले सदस्यहरूलाई दिएका थिए ।

लगत्तै उनी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानकी डिन डा. दिव्यासिंह शाहको कार्यकक्ष महाराजगन्ज गएका थिए । उनले डा. शाहकै कार्यालयबाट डा. भगवान कोइरालालाई पनि फोन गरेका थिए । डा. शाह र डा. कोइराला आयोगका सदस्य पनि हुन् । उनले प्रधानमन्त्रीबाट आफूमाथि दबाब आएको विषयमा जानकारी दिएका थिए । डा. कोइरालाले आफू अप्रेसनमा भएकाले पछि मात्र कुरा गर्ने जानकारी दिएका थिए । 

महाराजगन्जबाट आफ्नो बाटो लागेका डा. गिरीलाई केहीबेरपछि डा. शाहको फोन आएको थियो । प्रधानमन्त्रीनिवासमा आउनुहोस्, छलफल गरौँ भनेर डा. शाहले प्रस्ताव राख्दा सुरुमा डा. गिरीले अस्वीकार गरेका थिए । ‘बालुवाटारमा गए फेरि बिहानैको जस्तो हप्कीदप्की होला भन्ने उहाँलाई लागेको थियो, तर वातावरण सकारात्मक छ भनेर कन्भिन्स गरेपछि उहाँ आउनुभयो,’ सदस्यले भने । 

हुन पनि डा. कोइराला र डा. शाह बालुवाटार पुगेपछि वातावरण केही फरक भएको थियो । ‘अहिले सम्बन्धनको विषयमा किटानी निर्णय नगरौँ । पहिले बिएन्डसीको फ्याकल्टी र पूर्वाधारबारे अध्ययन गरौँ । त्यसैको आधारमा निर्णय गरौँला भन्ने सहमति भयो, त्यसैमा माइन्युट भयो,’ बैठकमा सहभागी सदस्यले भने । उनका अनुसार सम्बन्धनको काम फेरि पनि ढिलाइ नहोस् भनेर बिएन्डसीबारेको अध्ययन एक साताभित्रै हुनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीकै सर्तअनुसार त्यही माइन्युट भएको छ । 

बालुवाटार तनावबारे जिज्ञासा राख्न खोज्दा डा. गिरी उपलब्ध भएनन् । आयोगका सदस्यसचिव डिल्लीराम लुइँटेलले भने बैठकमा तनाव भएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘म जाँदा त सबै पदाधिकारीहरूबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुरा भइरहेको थियोे । मैले त वादविवाद नै भएकोसमेत देखिनँ । समाचारमा देखेर आश्चर्यमा परे“,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । लुइँटेल बालुवाटारको दोस्रो बैठकमा मात्र सहभागी थिए । 

नौवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई बिएन्डसी पनि थपिदिने तयारी
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षको अडानले तत्कालका लागि बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने प्रधानमन्त्रीको मनसाय पूरा भएको छैन । जब कि आयोगकै केही सदस्यले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनका आधारमा कलेजलाई सम्बन्धन दिन शुक्रबार नै निर्णय भएको अर्थ लगाएका थिए । ‘उपत्यकाबाहिर रहेकाले कानुनसम्मत देखिएको र आवश्यकता पनि देखिएकाले सम्बन्धन दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो,’ आयोगकी सदस्य डा. उषा झाले शुक्रबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भनेकी थिइन् । 

कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बिएन्डसीले पहिलोपटक ०६८ मा शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिएको थियो । तीन वर्षभित्र पूर्वाधार निर्माण गर्ने सर्त पूरा गर्न नसकेपछि बिएन्डसीले ०७३ मा मनसायपत्र नवीकरण गरको थियो । त्यसयता उसले न मनसायपत्र नवीकरण गरेको छ, न सम्बन्धन पाएको छ ।

बिएन्डसीलाई काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ । सम्बन्धन दिनकै लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मै खुकुलो व्यवस्था गरिएको थियो । १० फागुन ०७५ मा ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौंबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन ।

काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्नेछैन ।’ तर, बिएन्डसीको मनसायपत्र नवीकरण भएको छैन भने उसले निर्धारित समयमा पूर्वाधार पनि पूरा गरेको थिएन । अब अहिले मात्र पूर्वाधारको अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ । 

 

उता काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै सातवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । धुलिखेलको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस, जोरपाटीको नेपाल मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेज, पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलाई केयूले सम्बन्धन दिएको छ । त्यस्तै, मोरङको बिराट मेडिकल कलेज र रुपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज पनि काठमाडौं विश्वविद्यालयकै एक्स्टेन्सन कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालित छन् ।

छुटाउनुभयो कि?

सबै