• ०४ असोज, सोमबार
  • , Sep 20, Monday

कर्णालीमा चालू आर्थिक वर्षको विकास खर्च निराशाजनक

  • २०७८ जेठ १५ शनिबार
  • Yugbani

सुर्खेत : कर्णालीमा चालू आर्थिक वर्षको विकास खर्च निराशाजनक छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत प्रदेश सरकारको विकास तर्फको बजेट जम्मा १९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। अब बाँकी रहेको चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा पनि बजेट खर्च हुने सम्भावना न्यून छ।  

प्रदेश सरकारले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। प्रशासनिक खर्चमा केही प्रगति भए पनि विकास बजेटको खर्च भने कमजोर छ। अघिल्ला वर्षहरूमा कर्मचारी र कानुनको अभाव देखाउँदै आएको प्रदेश सरकारले यसपाली कोरोना महामारीका कारण समस्या भएको जनाएको छ। यद्यपि बाँकी रहेको दुई महिनामा विकासतर्फको खर्च बढाएर ७५ प्रतिशतसम्म हुने सरकारी दाबी छ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा विकासतर्फको जम्मा १९ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको विकास बजेट १९ अर्ब ६९ करोड एक लाख २१ हजार रुपैयाँ हो। तर हालसम्म जम्मा ३ अर्ब ६६ करोड ७० लाख ९० हजार ३ सय ८७ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। 

विकासतर्फको शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्नलाई प्रदेश सरकारले अबको दुई महिनाभित्र बाँकी रहेको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्छ। तर आर्थिक वर्ष सकिन धेरै नरहेकाले अब झन्डै १६ अर्ब बजेट खर्च हुने सम्भावना न्यून रहेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विकासतर्फको झन्डै पाँच प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ४६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। जबकि मुख्यमन्त्री कार्यालयको कुल बजेट तीन अर्ब ७६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ हो। त्यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दुई प्र्रतिशत अर्थात् २५ करोड ८१ लाख ७ हजार रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको बजेट १ अर्ब २८ करोड ६२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ हो। त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले झन्डै ११ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड बजेट खर्च गरेको छ। मन्त्रालयसँग वार्षिक एक अर्ब ११ करोड ३५ लाख विकास बजेट हो। 

त्यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि न्यून बजेट खर्च गरेको छ। वार्षिक ५१ करोड ४९ लाख ६५ हजार बार्षिक बजेट भएको यो मन्त्रालयले हालसम्म १९ करोड ९९ लाख बजेट मात्र खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले २६ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। 

‘खासमा ८५ प्रतिशतसम्म विकास बजेट खर्च गर्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो’ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले भने, ‘तर कोरोनाका कारण ७५ प्रतिशतसम्म जसरी पनि बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएका छौं।’ प्रदेश गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा केही आयोजनाहरूको विकास बजेट खर्च गर्न नसकिएका कारण खर्चको प्रतिशत न्यून भएको उनको तर्क छ। अहिले पनि ठूला आयोजनाहरूको टेन्डर प्रक्रिया भइरहेका कारण खर्च प्रतिशत बढ्ने मन्त्री शाहीले दाबी गरे। असारमा मात्र विकासको गति बढाउने प्रचलन रहेका पनि अब असारपछि मात्रै सरकारको वास्तविक प्रगति देखिने मन्त्री शाहीले बताए।

छुटाउनुभयो कि?

सबै