• १५ चैत, बिहीबार
  • , Mar 28, Thursday

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने- आज मेरो 'मुड अफ' छ, अब धारा ७६ को उपधारा ५ मा जाऊँ भन्नुपर्ला

  • २०७८ जेठ ०६ बिहीबार
  • Yugbani

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आफ्नो 'मुड अफ' भएको बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषदको बैठकमा बोल्दै उनले सात मन्त्रीको नियुक्तिलाई बदर गर्ने फैसलाले आफू 'मुड अफ'मा भएको बताएका हुन्।

सर्वोच्च अदालतले एमाले प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' सहित सात मन्त्रीको नियुक्तिलाई बदर गरिदिएको थियो।उनीहरू गैर-सांसद भएकोले उनीहरूको नियुक्ति बदर गरेको हो।

यही प्रसंगमा प्रधानमन्त्री ओलीले अब संसदमा विश्वासको मत नलिने समेत मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएको एक मन्त्रीले बताए।

'आजको फैसलाले मेरो 'मुड अफ' भएको छ। अब संसदमा विश्वासको मत लिएर काम छैन जस्तो लागेको छ। यसअघि पनि विश्वासको मत आएको थिएन,'प्रधानमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै ती मन्त्रीले भने,'अब नआउने विश्वासको मतका लागि किन प्रयास गर्ने? धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नुपर्ला।'

प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अन्तरगत सपथ लिएका थिए।

प्रतिनिधिसभाको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले उनले यो धारा अन्तर्गत सरकार बनाएका हुन्।

अब उनले विश्वासको मत नपाएमा उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले  आह्वान गर्नुपर्छ।

यस्तो छ संविधानको धारा ७६

७६. मन्त्रिपरिषदको गठनः

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा  (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

छुटाउनुभयो कि?

सबै