• २६ वैशाख, आइतबार
  • , May 09, Sunday

प्रचण्डको पुनरावलोकन मुद्दामा आज सुनुवाइ हुने

  • २०७७ चैत १९ बिहीबार
  • Yugbani

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छुट्याएर एकीकरणअघिको अवस्थामा पुर्‍याइदिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरूद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ।

 

मंगलबार दिएको उक्त निवेदनको पेशी बिहीबार तोकिएको र केहीबेरमा पेशी सार्वजनिक हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

आजको इजलासले उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न स्वीकृति दिने वा नदिने निर्णय गर्ने छ।

नेकपा आफ्नो पार्टीको नाम भएको भन्दै ऋषिराम कट्टेलले दिएको रिटमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले फागुन २३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्काइदिने फैसला गरेको थियो।

 

 

 

नामको विवाद भए नाम फेर्न मौका दिनु पर्नेमा एकीकरण नै उल्ट्याउने फैसला अन्यायपूर्ण, संविधान  र नजिरविपरीत भएको भन्दै प्रचण्डले पुनरावलोकन हुनु पर्ने जिकिर गरेका हुन्।

नेकपा फुटाएर एमाले र माओवादी केन्द्र  ब्युँताउने फैसलामा आठ प्रश्न उठाउँदै प्रचण्डले पुनरावलोकनको माग गरेका छन्।

पहिलो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा )को नाम ऋषिराम कट्टेल संयोजक रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग मिल्दो जुल्दो छ कि छैन?

दोस्रो, नेकपा नामको विवाद हो वा दलको अस्तित्वको विवाद हो? दर्ता भएको कुनै दलहरूको नामको विवादमा दलको अस्तित्व नै इन्कार गर्न मिल्छ, मिल्दैन?

 

तेस्रो, दल दर्ता कायम रहने आवश्यक विषयवस्तु केवल नाममात्र हो वा नामबाहेकको अलग पहिचान दिने अन्य वस्तु झण्डा, चिन्ह, विधान, उद्देश्य र सिद्धान्त पनि हो ? नामबाहेक यी अन्य विषय वस्तु यथावत रहँदारहँदै नाम मात्रको विवादले दलको अस्तित्व नै समाप्त हुन सक्छ वा सक्दैन?

चौथो नाम सुधारको मौका नै नदिई एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्काउन मिल्छ कि मिल्दैन?

पाँचौं, रिट निवेदकले नै एकीकरण हुनु हुँदैन नभनेको स्थितिमा अदालत आफैंले एकीकरण र एकीकृत दलको अस्तित्वलाई इन्कार गर्न मिल्छ मिल्दैन?

छैटौं, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा एकीकरणलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ। त्यसपछि आएको फैसलाले अलग-अलग दल भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन। यस्तो फैसला संवैधानिक इजलासले गरेको आदेशको विपरीत हुन्छ, हुँदैन?

सातौं, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा ) को दर्ता खारेज गरी अस्तित्व नामेट गर्न मिल्छ, मिल्दैन? संविधानविपरीत र दल माथिकै प्रतिबन्ध हुन्छ, हुँदैन?

आठौं, एकीकरण नै बदर हुने गरी आदेश गर्दा अदालत राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरेको हुन्छ, हुँदैन? संवैधानिक र कानूनी विषय वस्तुको सीमा नाघेर अदालत यस्तो राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्न मिल्छ/ मिल्दैन?

प्रचण्डले दिएका यी प्रश्नको सार सर्वोच्च अदालतले पार्टी छुट्याउने गरी दिएको फैसला अप्राकृतिक, अन्यायपूर्ण र राजनीतिक भएको भन्ने हो।

सर्वोच्च अदालतको फैसला एकीकरणपछि भएका चुनावबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हैसियतमाथि  प्रश्न उठाएको, जनादेशविपरीत भएको, प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासको फैसलाको विपरीत भएको र कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न आएको  प्रचण्डको पुनरावलोकनमा उल्लेख छ।

'जनादेशलाई नै खल्बल्याउने गरी भएको आदेश जनताको  मताधिकार तथा जनादेश समेतको विपरीत रहेकोले कायम रहन सक्तैन,' उनको पुनरावलोकनमा उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको रिटमा फैसला गर्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले एकीकरणलाई मान्यता दिएको पनि प्रचण्डले पुनरावलोकनमा लेखेका छन्।

'संवैधानिक इजलासबाट फैसला भएको १२ दिन नबित्दै उक्त फैसलाविपरीत हुने गरी भएको आदेश जे जस्तो सुकै आदेश गर्न सकिन्छ भन्ने सोचबाट भएको देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा १२६, १२८ तथा नजिरको सिद्धान्त तथा उक्त आदेश समेतको विपरीत छ,' उनको पुनरावलोकन निवेदनमा उल्लेख छ।

नाम मिल्दोजुल्दो हो भने अर्को नाम राख्ने वा प्रस्ताव गर्ने मौका प्रत्यर्थीलाई दिनुपर्ने भन्दै प्रचण्डले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविरूद्ध सर्वोच्चले फैसला गरेको जिकिर गरेका छन्। नामको विवादमा एकीकरण नै बदर गर्नु न्यायपूर्ण नभएको पनि प्रचण्डको पुनरावेदनमा उल्लेख छ।

'जन्मिसकेको व्यक्तिको नामको विवादले उसको अस्तित्व नै नरहेको भनि जबरजस्ती मार्न वा अस्तित्व समाप्त गर्न मिल्दैन,' प्रचण्डले भनेका छन्।

प्रचण्डले अदालत संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको लक्ष्मण रेखा नाघेर राजनीतिक विषय वस्तुमा प्रवेश गरेर इन्साफ गर्न नमिल्ने पनि बताएका छन्।

'उक्त फैसलाले राजनीतिक आस्था विश्वास रहेको जनताको अभिमत प्राप्त जीवन्त राजनीतिक दलको जीवन खोसेको मात्र छैन, राजनीतिक आग्रहपूर्वाग्रहले मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा कसैलाई सहज र कसैलाई असहज परिस्थिति सृजना गरिदिएको छ,' प्रचण्डले भनेका छन्,'एकीकरण भइसकेको दललाई टुक्र्याउने, अलग-अलग दल कायम गरी दिने, दल गठन र विघटनजस्तो विशुद्ध राजनीतिक विषयमा प्रवेश गरी अदालतले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीको सीमा रेखा नाघेको प्रष्ट देखिएको छ। कसैको राजनीतिक अभिष्ट पूर्तिको लागि स्वतन्त्र न्यायालयबाट यस्तो इन्साफ हुने हो भने मुलुकमा अराजकताबाहेक केही पनि, कोही पनि बाँकी रहँदैन।'

छुटाउनुभयो कि?

सबै