• २६ वैशाख, आइतबार
  • , May 09, Sunday

गृहमन्त्री थापा माइतीघर मण्डलामा

  • २०७७ चैत १२ बिहीबार
  • Yugbani

घामले तातेको सडकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल' पलेँटी कसेर बसेका छन्। उनका वरिपरि सुरक्षाकर्मी छन्। उनको हातमा एउटा माइक छ। यो दृश्य बिहीबार दिउँसो काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा देखिएको हो।

बादल तिनै गृहमन्त्री हुन् जसले मन्त्री भएको महिना दिन नबित्दै २०७४ चैतमा माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाएका थिए।

गृह मन्त्रालयले २०७४ चैतमा देशैभरि विरोध प्रदर्शन गर्ने निश्चित ठाउँ तोकेको थियो।

जसअनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंले माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन रोक लगाउँदै निश्चित ठाउँ तोकेको थियो। समितिको चैत ३० मा वैशाख १६ गतेपछि माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्न नपाइने निर्णय गरेको थियो।

त्यसबेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सूचना जारी गर्दै खुलामञ्च, तीनकुने चौर, भगवानपाउको भुईंखेलचौर, पेप्सीकोला खेल मैदान, सानो गौचरण, लैनचौर, सिफल चौर र गौशालामा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइने भनेको थियो।

जहाँ पायो त्यहीँ प्रदर्शन र विरोध सभा गर्दा सार्वजनिक सवारी आवतजावतमा समस्या पर्ने कारण देखाइएको थियो। साथै प्रदर्शनकारीले माइतीघर मण्डल फोहोर पार्ने गरेको आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गर्न नदिइने भनिएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले २०७५ वैशाख २ मा सूचना निकालेर सार्वजनिक कार्यक्रम र प्रदर्शन स्थल तोक्दै माइतीघर मण्डलमा विरोध गर्न नपाइने भनेको थियो। दलहरूले विरोध गरेपछि पुन: सूचना निकालेर प्रशासन कार्यालयले असार १ देखि यो नियम कडासाथ लागू गर्ने भनेको थियो।

यो निर्णयलाई दलहरू र नागरिक समाजबाट विरोध भइरह्यो। नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सिंहदरबारनजिकै माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गर्न पाउनु पर्ने बताएका थिए।

 

‘निषेधाज्ञा उचित समयमा तोडिनेछ। अमेरिकामा ह्वाइटहाउस सामुन्ने विरोध गर्न पाइन्छ नेपालमा सिंहदरबारनजिकै मण्डलमा नपाइने? प्रदर्शन रोक लगाउने सरकारलाई स्मरण गराउँछु- यो उत्तर कोरिया होइन नेपाल हो।’

नागरिक समाजका तर्फबाट २०७५ असार २ मा डाक्टर गोविन्द केसी माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। उनी ‘नागरिक स्वतन्त्रता खोस्न दिँदैनौं, निषेधित क्षेत्र घोषणा अवज्ञा गर्छौं’ लेखेको प्लेकार्ड हातमा लिएर माइतीघर मण्डलमा उभिएका थिए।

सरकारले मण्डलमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउनु संविधानको धारा १७ ले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्र हकको विरूद्ध हुने भन्दै दलहरू र नागरिक समाजबाट विरोध भएको थियो। सरकारको उक्त निर्णय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको व्याख्या भएका थिए।

दल तथा नागरिक समाजबाट विरोध भइरहेपछि २०७५ साउन २८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि मुख खोलेका थिए।

बालुवाटारमा मिडिया सोसाइटीका निर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाइ दिने कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘माइतीघर मण्डल आमसभा, जुलुस गर्ने उपयुक्त ठाउँ हो? यसलाई देखाएर सरकारलाई नागरिक स्वतन्त्रता विरोधी करार गर्न खोज्ने?’

प्रधानमन्त्रीले सोधेका ती प्रश्नको उत्तर अहिले उनकै गृहमन्त्रीले दिएका छन्। 

 

 

बिहीबार गृहमन्त्री थापा धर्ना बस्न र सरकारका तर्फबाट कुरा राख्न माइतीघर मण्डल पुगेका हुन्। निलम्बित सांसद रेशम चौधरीलाई रिहाइको माग गर्दै केही दिनदेखि माइतीघर मण्डलमा थारू कल्याणकारी सभाले धर्ना गरिरहेको छ।

सडकमा थुचुक्क बसेर एक हातले माइक समातेर गृहमन्त्री थापाले धर्नामा बसेका थारू अगुवाहरूबीच कुरा राखे- तपाईंहरूले १९ बुँदे माग राख्नुभएको छ। यी मागप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

उनले थपे, ‘सरकारको यसमा पक्कै ध्यान गएकै छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट म अहिले यहाँ उपस्थित छु। छिटोभन्दा छिटो यो समस्या हल गर्ने पक्षमा सरकार छ।’

उनले चौधरीलाई छाड्नेबारे सरकार सकरात्मक रहेको र थप कुरा वार्ता समिति बनाएर छलफल गर्ने पनि बताए। चौधरीमाथि २०७२ भदौ ७ मा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या आरोपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। उनी जेलमा छन्।

तत्कालीन राजपाबाट उम्मेदवार रहेका उनी २०७४ मा भएको चुनावबाट प्रतिनिधि सभा सांसद चुनिएका थिए। उनलाई सांसदको सपथ खुवाए पनि फौजदारी मुद्दापछि जेलमा छन्। चौधरी निलम्बित सांसद हुन्। उनलाई छाड्नुपर्ने माग उनको पार्टी जनता समाजवादीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राखिरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ऋषि कट्टेलको नाममा भएको फैसला गत फागुन २३ मा गरेपछि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) फेरि अस्तित्वमा आएका छन्। यससँगै प्रधानमन्त्री ओली सरकार जुनसुकै बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने अवस्था बनेको छ। माओवादीले आफ्ना मन्त्री फिर्ता आउन भने पनि समर्थन फिर्ता गरेको छैन।

एमालेभित्र पनि नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले अध्यक्ष ओली एकलौटी हिसाबले अगाडि बढेकोमा विरोध गरेका छन्। १२१ सांसद रहे पनि ओलीले बहुमत देखाउन परे १३८ सांसद पुर्‍याउन जसपालाई सरकारमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एमालेले कार्यदल नै बनाएर जसपासँग वार्ता गरिरहेको छ।

जसपासँग ओलीले सहकार्य गर्न सक्ने चर्चाबीच गृहमन्त्री थापा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भन्दै चौधरी रिहाइका लागि गरिएको धर्नामा उपस्थित हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ। अर्कोतर्फ उनी आफैँले रोक लगाएको ठाउँमा भएको धर्नामा बादल सहभागी भएका छन्।

थाापाले माइतीघरमा पलेँटी कसेपछि जसपा ओली सरकारमा जाने वातावरण बन्छ कि बन्दैन टुंगो छैन तर  तीन वर्षअघि  माइतीघरमा भेला हुन पाउने अधिकारमा लगाएको रोक गलत थियो भन्ने उनी आफैंले पुष्टि गरेका छन्।    

छुटाउनुभयो कि?

सबै